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King Charles अपनी कमाई से बांटेंगे Bonus, महल के हर कर्मचारी को मिलेगी इतनी रकम
ब्रिटेन में सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर 10.1% पर पहुंच गई. अगस्त में यह आंकड़ा 9.9% था. ऐसे में किंग चार्ल्स अपने महल के वफादार कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है. इसी चिंता को लेकर उन्होंने बकिंघम पैलेस के स्टाफ को अपनी कमाई से बोनस देने का फैसला किया है.
aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 13 नवंबर 2022,
- (अपडेटेड 13 नवंबर 2022, 10:46 AM IST)
पहले कोरोना महामारी का प्रकोप, फिर चरम पर महंगाई और मंदी का बढ़ता खतरा ब्रिटेन के लिए बड़ी समस्या का सबब बना हुआ है. देश के लोगों के साथ ही किंग चार्ल्स (King Charles III) भी जीवन यापन की बढ़ती लागत को लेकर बेहद चिंतित हैं. ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है जो उनके महल बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) के कर्मचारियों के लिए राहत भरा है. दरअसल, किंग ने अपनी कमाई से सभी कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है.
किंग चार्ल्स को सता रही ये चिंता
बीबीसी पर छपी द सन की रिपोर्ट में बताया गया कि King Charles III अपने महल के कर्मचारियों को उनके वेतन के हिसाब से 600 पाउंड तक का बोनस देंगे. खास बात ये है कि बोनस की रकम किंग की निजी कमाई से बांटी जाएगी. इसमें कहा गया है कि देश में बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत ने किंग चार्ल्स को चिंता में डाल दिया है. इससे अपने शाही कर्मचारियों को राहत देने के लिए उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को बोनस देने का वादा किया है.
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इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
रिपोर्ट के मुताबिक, बकिंघम पैलेस के जिन कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, उनमें महल के सफाईकर्मी, नौकर, चपरासी और फुटमैन समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं. किंग चार्ल्स के वादे के मुताबिक, जिन शाही कर्मचारियों का मासिक वेतन 30,000 पाउंड से कम है, उन्हें 600 पाउंड का बोनस मिलेगा, जबकि इससे अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को कम बोनस दिया जाएगा. 2020-2021 के शाही खातों के अनुसार, महल में 491 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं.
कम कमाने वाले कर्मचारियों को ज्यादा मदद
शाही महल के जो कर्मचारी 30,000 से 40,000 पाउंड का मासिक वेतन लेते हैं, उन्हें बोनस के रूप में एकमुश्त 400 पाउंड की राशि दी जाएगी. वहीं जिन कर्मचारियों का वेतन 40,000 से 45,000 के बीच है, उन्हें किंस चार्ल्स की निजी कमाई से 350 पाउंड का बोनस दिया जाएगा. रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि राजा महल में काम कर रहे सबसे कम कमाने वालों को अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिल सके.
मंदी के खतरे से जूझ रहा ब्रिटेन
कोरोना महामारी के बाद ब्रिटेन आर्थिक संकट से गुजर रहा है और देश में मंदी को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है. ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका कम आय वाले लोगों को होने की है. इसी बात को लेकर किंग चार्ल्स III चिंतित हैं. किंग का शाही कर्मचारियों को बोनस बांटने का फैसला कहीं न कहीं देश की आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को दर्शाता है. हालांकि, बोनस की इस खबर को लेकर बकिंघम पैलेस ने फिलहाल किसी भी टिप्पणी से इनकार किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट- कमाई करने में सक्षम’ और ‘वास्तविक कमाई’ के बीच के अंतर | SH. ARUN VATS vs MS. PALLAVI SHARMA & ANR
दिल्ली हाईकोर्ट- कमाई करने में सक्षम' और 'वास्तविक कमाई' के बीच के अंतर | SH. ARUN VATS vs MS. PALLAVI SHARMA & ANR
IN THE MATTER OF:
CRL.REV.P. 751/2018
SH. ARUN VATS ….. Petitioner
Through: Mr. S.C. Vats, Advocate.
versus
MS. PALLAVI SHARMA & ANR. ….. Respondents
Through: Mr. Rajesh Sharma, Advocate along
with R-1 in person.
CORAM:
HON’BLE MR. JUSTICE MANOJ KUMAR OHRI
कमाई करने में सक्षम’ और ‘वास्तविक कमाई’ के बीच के अंतर को दोहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत एक महिला को अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दिया। महिला एक वकील है और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने एक पुनरीक्षण याचिका में पारित किया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने पत्नी को 33,005 रुपए के मासिक भरण पोषण का आदेश दिया था।। यह था मामला याचिकाकर्ता-पति, अरुण वत्स ने अपील में कहा कि उनकी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं थी क्योंकि वह पेशेवर रूप से योग्य थी और अच्छी कमाई कर रही थी। उसने एलएलबी डिग्री ली थी और वर्ष 2000 में एक वकील के रूप में काम शुरू किया था। प्रतिवादी-पत्नी ने कहा कि उसने अपनी शादी से पहले बहुत कम प्रैक्टिस की और वह अपने बच्चे की कम उम्र के कारण अपने पेशे को आगे बढ़ाने में असमर्थ रही। महिला ने आय का कोई स्रोत नहीं जमा किया और अपने पति के घर से बाहर निकाले जाने के बाद वह अपनी मां के साथ अपने नाबालिग बच्चे के साथ रह रही है।
फैसला अदालत ने कहा कि भले ही अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसकी पत्नी पर्याप्त कमा पा रही है, लेकिन इसके के समर्थन में वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत ने परिवार अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह कहा, “याचिकाकर्ता का उपरोक्त विवाद, किसी भी सहायक दस्तावेज की अनुपस्थिति में, एक विवादित प्रश्न बना हुआ है और ट्रायल में इसकी जांच करने की आवश्यकता है।
परिवार न्यायालय ने अधिरोपित आदेश में दर्ज किया है कि उत्तरदाता / पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे के पक्ष में भरण पोषण के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि विचाराधीन अवधि के लिए बच्चे को समायोजित करने के लिए उत्तरदायी होगी। उपरोक्त बातों के मद्देनजर, मुझे पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों में कोई अवैधता या विकृतता नहीं मिली। ” शलिजा एवं अन्य बनाम खोबाना, (2018) 12 SCC 199, के फैसले पर भरोस जताया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ‘कमाई करने में सक्षम’ और ‘वास्तविक कमाई’ दो अलग-अलग आवश्यकताएं हैं।
इस फैसले ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि पत्नी कमाने में सक्षम है, परिवार न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए भरण पोषण को कम करने के लिए यह पर्याप्त कारण नहीं हो सकता।